जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का धमाकेदार बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग  का खास ध्यान रखा गया है। वहीं 7 लाख 75 हजार रुपये तक की सैलरी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।  मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। रोजगार और किसानों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एक करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए हर महीने इन युवाओं 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा। वहीं युवाओं को भी इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत उठानी होगी। इस योजना का कोई भी युवा लाभ उठा सकता है।  इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं के लिए आवंटन किया जाएगा। बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। नई टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त रहेगा। 3 से 7 लाख तक 5 प्रतिशत कर का प्रावधान है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।  इससे 7 लाख तक वालों को टैक्स नहीं चुकाना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक के लोगों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख तक 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। साथ ही 15 लाख से ज्यादा पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा।  सरकार ने रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू की है। पहली जॉब में 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15 हजार रुपये की सरकार मदद करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान में हर महीने 3 हजार रुपये देगी। सरकार ने इस बार बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ता किया है। इसके अलावा इंपोर्टेड ज्वैलरी, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकैमिकल, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, बिजली के तार को सस्ता किया है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट को राहत दी गई है। 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। वहीं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर  6 प्रतिशत किया गया है। मोबाइल फोन और उसके पार्टस् पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। इससे मोबाइल सस्ते होंगे। इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।  संसद में पेश वित्त बजट 2024 में बार-बार बिहार का नाम आया। पूर्वोदय योजना में शामिल करने के अलावा एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सड़क आदि के लिए बिहार का नाम कई बार लिया गया। जिन योजनाओं में बिहार को शामिल किया गया या जिससे बिहार को फायदा मिलना है। बिहार को 11,500 करोड़ रुपये अलग से आवंटित करने की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री ने बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। राज्य को अतिरिक्त सहायता के साथ 15 हजार करोड़ की मदद की जाएगी। 

Rajneesh kumar tiwari