जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बिहार के लिए कई अहम योजनाओं का एलान किया है। वहीं मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया।  वित्तमंत्री ने बजट में एलान करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12 लाख 75 हजार की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट स्लैब की बात करें तो 0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसी तरह 4 से 8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है। 8 से 12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत लगाया गया है। वहीं 16 से 20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत  प्रतिशत टैक्स लगेगा।  इस बार 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा। 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा।  25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1 लाख 10 हजार का फायदा होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे। इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।  नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है। 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का एलान किया गया है। 6 जीवनरक्षक दवाएं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही 37 अन्य दवाओं और 13 मरीज सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट निर्यात उत्पादों की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसके बाद भी इसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। वेट ब्लू लेदर में भी बीसीडी से छूट दी गई है।   बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट में साफ-साफ दिख गया। सीएम नीतीश कुमार और बिहार की मांगों पर पिछले साल भी ध्यान दिया गया था। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इन प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इससे यहां के किसानों को फायदा होगा। 50 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इससे बाढ़ की त्रासदी को घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, मिथिलांचल-कोसी की पहचान मखाना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का एलान किया। जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए। पटना एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बिहटा से यह प्रोजेक्ट अलग होगा। माना जा रहा है कि यह कहां बनेगा, इसपर बिहार की नीतीश कुमार सरकार से प्रस्ताव लिया जाएगा। मतलब, राज्य सरकार इसपर फैसला लेगी।  बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पटना स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिहटा स्थित IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। वित्तमंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया। यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी। ये वे जिले होंगे, जिनमें कृषि उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।  इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ये ऐलान किए हैं। सरकार का ध्यान अगले 6 साल तक मसूर, तुअर (अरहर) जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार पांच साल की एक योजना चलाएगी। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने की घोषणा की है। इससे किसानों, पशुपालकों और मत्स्यपालकों को छोटी अवधि का कर्ज मिलता है। वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।  बजट में इस बार इलैक्ट्रॉनिक्स सामान और दवाइयां सस्ते हुए हैं। इसमें 36 जीवनरक्षक दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स, एलईडटी टीवी सस्ते होंगे। वहीं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और फैबरिक महंगा हुआ है।

Rajneesh kumar tiwari