नई दिल्ली: अगर आप इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और बस खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इन वाहनों पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। साथ ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम पीएम ई-ड्राइव की घोषणा की है। यह स्कीम इस साल मार्च में समाप्त हुए फेम-2 सब्सिडी स्कीम के बाद लागू की गई है। स्कीम में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों को शामिल किया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक कार इस योजना से बाहर है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना में 10,900 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। स्कीम के तहत 24 लाख 80 हजार इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3 लाख 16 हजार तिनपहिया और 14 हजार इलेक्ट्रिक बसों को छूट दी जाएगी। इस योजना से इलेक्ट्रिक दोपहिया की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी आएगी। जबकि, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमत में 50 हजार तक की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों में कितनी छूट दी जाएगी, अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है।  वहीं, इलेक्ट्रिक ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंसों के लिए सरकार ने 500-500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। ईवी ट्रकों के लिए यह योजना केवल उन्हीं लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिनके पास सड़क मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों से प्राप्त स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र होगा। ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। जिसमें फोर-व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और टू-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाया जाएगा। योजना में 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सब्सिडी के अलावा, सरकार ने 38 हजार इलेक्ट्रिक बसों के लिए 3,435 करोड़ रुपये के भुगतान सुरक्षा तंत्र कोष की घोषणा की है। जिससे बस आपरेटरों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाएगा और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विद्युतीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक दोपहिया क्षेत्र में 10 प्रतिशत ईवी पैठ और तिपहिया क्षेत्र में 15 प्रतिशत ईवी पैठ हासिल करना है। साथ ही ईवी को अपनाने में तेजी लाना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है।

Arun kumar baranwal