संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें कई अहम विकास कार्यों पर मुहर लगी। इसमें बढ़ती आबादी के हिसाब से एक और एग्जीविशन-कनवेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस साल के अंत तक गंगाजल की आपूर्ति और दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने समेत कई अन्य विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। ग्रेटर नोएडा में एक और एग्जीविशन-कनवेंशन सेंटर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सेक्टर चाई में 25 एकड़ एरिया में विकसित किया जाएगा। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा जाएगा। बता दें कि वैश्विक पटल पर ग्रेटर नोएडा का नाम तेजी से उभर रहा है। यहां आए दिन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट होते रहते हैं। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद वीआईपी मेहमानों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक ग्रेटर नोएडा की आबादी भी 40 से 50 लाख हो जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक और एग्जीविशन-कनवेंशन सेंटर बनाना जरूरी हो गया है। अब नए बनने वाले एग्जीविशन-कनवेंशन सेंटर में होटल और एक बड़े गार्डन की भी सुविधा होगी।  बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित की हैं। इसमें सभी तरह की संपत्ति की वर्तमान दरों में 5.30 फीसदी का इजाफा किया गया है। नई दरें 01 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं आने वाली हैं। जिनमें मल्टीमॉडल लाजिस्टक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। प्राधिकरण ने एकमुश्त लीज रेंट बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके तहत नोएडा प्राधिकरण की तरह ही एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना रकम चुकानी होगी। अभी तक यह वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना थी।  बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने आवंटियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिन्होंने आवासीय भूखंड और भवनों की लीज डीड नहीं कराई है उन्हें एक और मौका दिया गया है। सभी पात्र आवेदनकर्ता 30 जून 2026 तक प्रमाणपत्र ले सकते हैं। बता दें कि पहले यह डेट विलंब शुल्क के साथ 30 अक्तूबर 2024 थी।  बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने को भी मंजूरी दी है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह भूमि पाली व मकौड़ा गांव के पास स्थित है। इससे लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आवागमन की सुविधा होगी। दूसरी ओर बोर्ड ने किसान आबादी के अंतर्गत आवंटित भूखंडों के लीज प्लान की दरें निर्धारित कर दी हैं। आवंटन दरों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।  बोर्ड बैठक में बताया गया है कि इस साल के अंत तक ग्रेटर नोएडा के सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण ने पालतू जानवरों की बढ़ती शिकायतों पर भी ध्यान दिया है। अब पेट के लिए जल्द ही नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन न होने पर अगर शिकायत मिली तो 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बोर्ड बैठक में बताया गया कि अब मनमानी ढंग से मोबाइल कंपनियां टॉवर नहीं लगा सकेंगी। अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा आॅपरेटर कंपनी को तय प्रारूप के साथ सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा।  इसमें पट्टाधारक को शपथपत्र भी देना होगा। बोर्ड ने हापुड़ के अकड़ौली में रिजर्व पुलिस लाइन और जिला कारागार भी प्रस्तावित किया है। 

Rajneesh kumar tiwari