जनप्रवाद ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ग्रेजुएट कर चुके छात्रों को हर महीने 10 हजार रुपये देने की घोषणा की है। वहीं जो छात्र डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें हर महीने 8 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 12वीं पास छात्रों हर माह 6 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना को गेमचेंचर माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6000 रुपये मिलेंगे। वहीं डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये और ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा की है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार की नजरों में लड़का-लड़की में फर्क नहीं है। यह योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी। वहीं सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 27 जून को अपने बजट में लाडली बहन योजना यानी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की थी। बजट में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये भत्ता 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में राज्य का 2024-25 का बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि लाडली बहन योजना को जुलाई महीने से लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि लाडला भाई योजना भी इसी महीने से लागू हो सकती है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लाडली बहन योजना पर सवाल उठाया था। ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना आपको मिल गई लेकिन आप हमारे लड़कों के बारे में भी सोचिए। राज्य में आज कई युवा बेरोजगार हैं। राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। बजट केवल आगामी चुनावों के लिए है। अच्छे दिन कहां हैं, यह सब जुमला है। अब लाडला भाई योजना को विपक्ष के आरोपों का जवाब माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऐलान किया था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे थी। प्रस्ताव के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वारकरी महामंडल की स्थापना को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना के तहत 7,775 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी थी। इस योजना से कुल 44 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। खरीफ सीजन के लिए कपास और सोयाबीन किसानों को दो हेक्टेयर तक के लिए 1,000 रुपये सहायता दी जाएगी। वहीं दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें उगाने के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दे थी।

Rajneesh kumar tiwari