जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली। अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। साथ ही न्यूनतम बैलेंस के नियम भी सख्त होने जा रहे हैं। टैक्स, बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन हो रहा है। साथ ही इनकम टैक्स और जीएसटी  से जुड़े बहुत से नियम बदल जाएंगे। इनका असर निवेशकों, करदाताओं और आम लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल, 2025 से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरूआत हो रही है। इस तारीख से निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट्स डिजीलॉकर में डिजिटल रूप से स्टोर और एक्सेस कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड एसेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी को एसेट्स एक्सेस करना आसान बनेगा। एक अप्रैल से नया टैक्‍स स्‍लैब भी लागू हो जाएगा। सरकार ने नए कर ढांचे के तहत टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। जिससे मिडिल क्लास करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा।  एटीएम से पैसे निकालना एक मई, 2025 से महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से एटीएम का बार-बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे। शुल्क वृद्धि से निकासी लागत बढ़ जाएगी।अधिसूचना के मुताबिक, एक मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर लेनदेन के लिए दो रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपये की जगह अब 23 रुपये शुल्क लगेगा। बता दें कि एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के एटीएम से पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। कई बैंकों ने एक अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक, खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। यानी खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है। साथ ही बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा समेत कई बैंकों के ग्राहकों को एक अप्रैल से शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर जुमार्ना भरना पड़ेगा। जुमार्ना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होगी। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है। एसबीआई कार्ड्स ने एक अप्रैल से कुछ लोकिप्रय क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स घटाने की घोषणा की है। सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड यूजर्स को स्विगी पर 10 गुना की जगह सिर्फ पांच गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एअर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड पर पहले हर 100 रुपये खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, जो घटकर 5 रह जाएंगे। एअर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट 30 के बजाय सिर्फ 10 रह जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31 मार्च, 2025 से क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनेफिट बंद करने जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक अप्रैल, 2025 से, 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी।   इसी तरह यूपीआई ट्रांजैक्शन में बदलाव हो रहा है। यदि आपका मोबाइल नंबर दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत बंद कर दिया गया है, तो आपका बैंक और यूपीआई ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है। जिससे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं।

Rajneesh kumar tiwari